टेक डेस्कः एलन मस्क के स्टारलिंक (Starlink) के लिए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करना और भी मुश्किल हो सकता है। सरकार विदेशी सैटेलाइट संचार (satcom) कंपनियों के लिए एक नई, हार्डवेयर-आधारित सुरक्षा प्रणाली लाने पर विचार कर रही है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और स्टारलिंक की नियामक अनुपालन से जुड़ी समस्याओं को सीधे संबोधित करेगा।

प्रस्तावित डिवाइस, जो संभवतः ग्राहक स्थानों या ग्राउंड स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सैटेलाइट संचार एक सरकारी-नियंत्रित सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से निगरानी और नियंत्रित किए जाएं। यह चर्चा भारत सरकार और स्टारलिंक के बीच स्थानीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर चल रहे मतभेदों के बीच हो रही है, जिसे अधिकारी सेवा अनुमोदन में देरी का कारण बता रहे हैं। स्टारलिंक के भेदभाव के दावों को खारिज कर दिया गया है, सरकार ने जोर दिया है कि यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) और जियो सैटेलाइट (Jio Satellite) सहित सभी ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सुरक्षा शर्तों का पालन करना होगा।

ईरान, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में स्टारलिंक के विवादास्पद संचालन, जहां कथित तौर पर बिना उचित अनुमति के काम किया गया, और यूक्रेन से सेवा में बाधाओं के हालिया आरोपों से चिंताएं बढ़ गई हैं। अधिकारी चेतावनी देते हैं कि विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित बड़े लो-अर्थ-ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क पर बिना संप्रभु सुरक्षा उपायों के निर्भर रहना, खासकर संघर्षों के दौरान, महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है।

विश्व स्तर पर, रूस, चीन और यूरोपीय संघ (यूटेलसैट वनवेब के माध्यम से) जैसी प्रमुख शक्तियां अपनी खुद की सैटेलाइट प्रणालियां संचालित करती हैं। भारत में भी रिलायंस जियो (Reliance Jio) से जल्द ही अपना LEO तारामंडल लॉन्च करने की उम्मीद है, जो महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे पर देश के अधिक नियंत्रण और Starlink India security को बढ़ाने पर जोर देता है।